यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के अभ्यर्थी ध्यान दें, शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी; 1 सितंबर तक मिलेगा मौका - up board exam 2027 application and registration dates extended

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के अभ्यर्थी ध्यान दें, शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी; 1 सितंबर तक मिलेगा मौका

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कक्षा 10 व 12 के परीक्षा शुल्क जमा करने और कक्षा 9 व 11 ...और पढ़ें

HighLights

- कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को दी सुविधा

- कक्षा नौ और 11 में अब 10 सितंबर तक अग्रिम पंजीकरण हो सकेगा

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा-2027 के लिए संस्थागत एवं व्यक्तिगत छात्र-छात्राओं के परीक्षा आवेदन के क्रम में परीक्षा शुल्क एकमुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर एक सितंबर कर दी गई है। अभी यह तिथि 16 अगस्त थी।

इसी तरह कक्षा नौ एवं 11 में छात्र-छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण करने की तिथि 25 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर की गई है। शासन से अनुमति मिलने पर यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। प्रधानाचार्यों को निर्धारित तिथियों में प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा है।

सचिव ने कहा है कि जिन परीक्षार्थियों से प्राप्त शुल्क एक सितंबर तक कोषागार में जमा किए जाएंगे, उसकी सूचना और छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर पांच सितंबर तक अपलोड किए जा सकेंगे।

इसी क्रम में अपलोड विवरणों के परीक्षण, त्रुटि होने पर संशोधन की अवधि भी बढ़ाई गई है। परीक्षा आवेदनों की चेकलिस्ट डाउनलोड कर शैक्षिक विवरणों की जांच करने व उसमें त्रुटि होने पर उसे छह से 11 सितंबर तक ठीक किए जा सकेंगे। इस अवधि में किसी नवीन विद्यार्थी का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पंजीकृत परीक्षार्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं कोषपत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने के लिए डीआइओएस कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि पूर्ववत 30 सितंबर है। इसी तरह कक्षा नौ और 11 के छात्र-छात्राओं की फोटोयुक्त नामावली भी 30 सितंबर तक डीआइओएस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है, ताकि उसे निर्धारित अवधि में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराया जा सके।

प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण विद्यालय बंद होने एवं इंटरनेट सुविधाएं प्रभावित होने को ध्यान में रखकर बोर्ड सचिव ने तिथि विस्तार करने का प्रस्ताव निदेशक/शासन को भेजा था, जिसके क्रम में तिथि में वृद्धि की गई है।

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