कौशल विकास मिशन में प्रशिक्षण प्रदाताओं का प्रदर्शन, 10 मांगों पर हुआ मंथन, दिवाली तक मिला भुगतान का आश्वासन

कौशल विकास मिशन में प्रशिक्षण प्रदाताओं का प्रदर्शन, 10 मांगों पर हुआ मंथन, दिवाली तक मिला भुगतान का आश्वासन

गुरुवार को मिशन निदेशक के साथ संगठन पदाधिकारियों के साथ हुई बातचीत में मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 9:25 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी पार्टनर्स) ने गुरुवार को प्रदर्शन किया. टीपी पार्टनर्स ने लंबित भुगतान, प्रशासनिक उदासीनता और तकनीकी समस्याओं के विरोध में 8 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था. इससे पहले 5 अक्टूबर को प्रशिक्षण प्रदाताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. इसके बाद प्रमुख सचिव के निर्देश पर 8 अक्टूबर को समस्याओं के समाधान के लिए मिशन अधिकारियों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के बीच वार्ता निर्धारित की गई.

कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे के साथ टीपी पार्टनर्स संगठन के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई. संगठन के लवली कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण प्रदाता पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. उनकी ओर से 10 सूत्रीय मांगें रखी गई थीं. मिशन निदेशक के साथ हुई बातचीत में इन मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई.

लवली कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन निदेशक ने आश्वासन दिया है कि प्रशिक्षण प्रदाताओं के लंबित भुगतान दिवाली तक किए जाएंगे. इसके साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़ी अन्य छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान का भी भरोसा अधिकारियों की ओर से दिया गया है.

प्रशिक्षण प्रदाताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर समयबद्ध लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक केंद्रों और संबंधित कार्यों को बंद रखने का निर्णय प्रभावी रहेगा. साथ ही मिशन की आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और लॉन्चिंग में भी प्रशिक्षण प्रदाताओं की ओर से किसी प्रकार का सहयोग नहीं किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मिशन के एमडी से बातचीत के बाद टीपी पार्टनर्स संतुष्ट दिखे और दिवाली तक इंतजार करने की बात कही है.

प्रशिक्षण प्रदाताओं की प्रमुख मांगों में वर्षों से लंबित सभी सत्यापित और एडवांस SSDF बैचों का तत्काल भुगतान, 600 घंटे या उससे कम अवधि के बैचों में 25 प्रतिशत एडवांस भुगतान की व्यवस्था लागू करना और निर्धारित उपस्थिति के बाद बिल जमा होने के सात कार्य दिवस के भीतर भुगतान करना शामिल है. इसके अलावा डिबार किए गए प्रशिक्षण प्रदाताओं को बहाल करने की मांग भी की गई है.

टीपी पार्टनर्स ने अटेंडेंस व्यवस्था में लचीलापन देने की मांग करते हुए बैच के निर्धारित घंटों में पंचिंग की सुविधा, फेस और रेटिना अटेंडेंस की अनुमति देने की मांग की है. बैच एक्सटेंशन की व्यवस्था को भी लचीला बनाने की मांग की गई है. प्रशिक्षण प्रदाताओं का कहना है कि MSDE की SOP के आधार पर न्यूनतम 50 प्रतिशत उपस्थिति वाले 10 प्रशिक्षणार्थियों पर भी बैच को 40 प्रतिशत तक एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए.

इसके अलावा स्टार्टअप द्वारा जमा 10 लाख रुपये की डीडी में संबंधित कार्यरत जनपदों के अनुसार प्रति जनपद 2 लाख रुपये की राशि समायोजित कर शेष राशि तत्काल वापस करने और अतिरिक्त चार जनपदों को अनिवार्य रूप से जोड़ने की शर्त समाप्त करने की मांग की गई है. प्रशिक्षण प्रदाताओं ने मिशन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है.

उनका कहना है कि बैच अप्रूवल से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया टीपी लॉगिन पर दिखाई देनी चाहिए. DSC लगने के बाद भुगतान किस स्तर पर लंबित है, इसकी जानकारी भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जानी चाहिए. रोल बैक बैच को भी पोर्टल पर दिखाने और निर्धारित समयसीमा में उनका भुगतान शुरू करने की मांग की गई है.

बायोमेट्रिक डिवाइस से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को भी प्रशिक्षण प्रदाताओं ने प्रमुख मुद्दा बताया है. उनका कहना है कि बिना पूर्व सूचना के बायोमेट्रिक डिवाइस लॉक या निष्क्रिय हो जाने और नई डिवाइस जोड़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है. इसलिए केंद्रों को तत्काल नई डिवाइस जोड़ने का विकल्प देने और लॉक डिवाइस को सक्रिय करने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है.

वहीं, कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे ने ई टीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि गुरुवार को टीपी पार्टनर्स के साथ वार्ता हुई है. उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिन पर विभाग ने गंभीरता से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मांगों के निस्तारण की दिशा में जल्द कार्रवाई की जाएगी.

पुलकित खरे ने बताया कि विशेष रूप से लंबित भुगतान, बायोमेट्रिक हाजिरी और प्रदेशभर के लाखों प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन एवं सर्टिफिकेशन को लेकर प्रशिक्षण प्रदाताओं ने अपनी समस्याएं रखी हैं. मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन के संबंध में जिला स्तर से रिपोर्ट मांगी गई है और इन सभी कार्यों को दिवाली से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.

मिशन निदेशक ने कहा कि विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं की मांगों को लेकर गंभीर है और उनके समाधान पर काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो के आयोजन के चलते कर्मचारियों की व्यस्तता रही, जिसकी वजह से भुगतान से संबंधित कुछ समस्याएं आई थीं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि लंबित भुगतान जल्द किए जाएंगे.

बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर भी तकनीकी दिक्कतों का जिक्र करते हुए पुलकित खरे ने कहा कि आईटी टीम को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं. वेबसाइट के संचालन को लेकर भी शिकायतें मिली थीं. इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है और जल्द उनका समाधान करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

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