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अनुदानित व सरकारी विद्यालयों में परीक्षा परिणामों की होगी जांच

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भास्कर न्यूज |बक्सर

शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को लेकर समय समय पर आवश्यक कदम उठाता रहा है। इस बीच बक्सर समेत राज्य के सभी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविद्यालयों समेत सभी सरकारी विद्यालयों की अब बारीकी से जांच-पड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

ने डीईओ के साथ ही बिहार बोर्ड के सचिव को पत्र भेजते हुए इन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं और परीक्षाफल से जुड़ी पुरी जानकारी विहित प्रपत्र में तलब कर ली है। संलग्न प्रपत्रों में सत्र 2017-19 और 2018-20 के दौरान कक्षा 10 वीं व 12 वीं के परिणामों का पूरा लेखा-जोखा मांगा गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन पाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या से लेकर उनकी अपार आईडी का भी ब्योरा मांगा गया है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक

नितिन कुमार सिंह ने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सूचना निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए चाहिए। लिहाजा संलग्न प्रपत्र यथाशीघ्र भरकर भेजा जाए। निदेशालय ने सबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है। ताकि, वे स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिक्षा महकमे के इस कदम को अनुदानित व सरकारी विद्यालयों में परीक्षा परिणाम और छात्र छात्राओं के आंकड़ों की पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकारी हाईस्कूलों पर सीधी नजर शिक्षा विभाग की अनुदानित और सरकारी हाईस्कूलों पर सीधी नजर है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यह भी पूछा है कि किन छात्र छात्राओं ने संबंधित विद्यालय से पंचायत या सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में स्थानांतरण लिया, वहां किन शिक्षकों की नियुक्ति व स्थानांतरण हुआ, और अनुदानित व सरकारी विद्यालयों के बीच आंकड़ों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं। बता दें कि शिक्षा विभाग की अनुदानित और सरकारी हाईस्कूलों पर सीधी नजर है। सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विद्यालयों के साथ प्रत्येक छात्र छात्रा का रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहता है। हर छात्र छात्रा का का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन से लेकर अपार आईडी का रिकॉर्ड होगा निदेशालय अपने पास रखना चाह रहा है।

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